लोकतंत्र की मजबूती में प्रेस की भूमिका

न सिर्फ भारत में बल्कि विश्वभर में कलम को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और तलवार की धार से भी ज्यादा प्रभावी माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण भारत सहित दुनियाभर के अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों में कई बड़े-बड़े घोटालों का पदार्फाश हो सका। यह कलम की ताकत का ही परिणाम है कि अनेकों बार गलत कार्यों में संलिप्त बड़े-बड़े उद्योगपति, नेता तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। अगर इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1970 के दशक में जब अमेरिका के मशहूर ‘वाटरगेट’ कांड का भंडाफोड़ हुआ था तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को भी पद छोड़ने पर विवश होना पड़ा था।

यही हाल हमारे यहां भी देखा जाता रहा है, जब प्रेस की सजगता के कारण ही केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण पदों पर रहे आला दर्जे के नेता भी भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में जेल की हवा खाते रहे हैं। भारत में प्रेस की भूमिका और उसकी ताकत को रेखांकित करते हुए अकबर इलाहाबादी ने एक बार कहा था, ‘‘न खींचो कमान, न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल, तब अखबार निकालो।’’ उनके इस कथन का आशय यही था कि कलम तोप, तलवार तथा अन्य किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 दिसम्बर 1950 को अपने एक सम्बोधन में कहा था, ‘‘मैं प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, उसकी स्वतंत्रता के बेजा इस्तेमाल के तमाम खतरों के बावजूद पूरी तरह स्वतंत्र प्रेस रखना चाहूंगा क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक नारा भर नहीं है बल्कि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है।’’

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में मामले में स्थिति दिनोंदिन कितनी बदतर होती जा रही है, इसका अंदाजा ‘रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स’ की वार्षिक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसी संस्था द्वारा वर्ष 2009 में जारी रिपोर्ट में भारत प्रेस की आजादी के मामले में जहां 109वें पायदान पर था, वहीं एक दशक में वह 31 पायदान लुढ़ककर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अनुसार भारत जहां प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 2017 में 136वें तथा 2018 में 138वें पायदान पर था, वहीं अब दो पायदान और नीचे खिसककर 140वें पायदान पर पहुंच गया है। निसंदेह प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। संस्था के अनुसार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल रही है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत यही है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, धीरे-धीरे उसमें कमी आ रही है।

‘रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत में कम से कम छह पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा कई पत्रकारों पर जानलेवा हमले भी हुए तो कई पत्रकारों को सोशल मीडिया पर ‘हेट कैंपेन’ का भी सामना करना पड़ा। हालांकि शायद दुनियाभर में सालभर में 15-20 पत्रकारों की हत्या का आंकड़ा लोगों को इतना नहीं झकझोरता होगा किन्तु अगर मामले की गहराई तक जाकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति कितनी बदतर है। कुछ समय पहले इंटरनेशनल फेडरेशन आॅफ जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि 1990 से लेकर अब तक पिछले करीब ढ़ाई दशकों में 2300 से भी अधिक पत्रकारों की हत्या हुई हैं, जिनमें से सिर्फ वर्ष 2015 में ही 112 पत्रकारों को मौत की नींद सुला दिया गया।

भारत के संबंध में ‘रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स’ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति में से एक पत्रकारों के खिलाफ हिंसा है, जिसमें पुलिस की हिंसा, माओवादियों के हमले, अपराधी समूहों या भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का प्रतिशोध शामिल है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि अगर कहीं भी कुछ गलत या अनैतिक हो रहा है, जिसे दबाने या छिपाने की कोशिश की जा रही हो और कोई पत्रकार उसे उजागर करने का प्रयास करता है तो वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा होता है।

पत्रकारों की हत्या करना मीडिया पर दबाव बनाने का सबसे आखिरी और क्रूरतम तरीका माना गया है। हालांकि भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है और देश की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है किन्तु ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने पर भी देश में पत्रकारों की हत्याएं तथा पत्रकारिता का चुनौतीपूर्ण बनते जाना लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं है बल्कि यह स्पष्ट रूप से कुछ शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का ही प्रयास माना जा सकता है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता पर इसी प्रकार प्रश्नचिन्ह लगते रहे तो पत्रकारों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाने की कल्पना कैसे की जा सकेगी?
-योगेश कुमार गोयल

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